संघीयता र सिमान्कन सम्बन्धि बहस र समाधानको पाटो - C.N. Khadga, General Secretary, Nepal OBC Federation

देशमा संघीयता सम्बन्धि बहस र वादविवाद चलिरहदा प्रादेशिक सिमान्कनका विभिन्न मोडलहरु आइरहेका छन् । कोहि हिमाल पहाड मधेस मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्ने भन्छन् भने कोहि पहाड र मधेस छुट्टाछुट्टै प्रदेशहरु हुनुपर्ने धारना राख्छन् । साथै कोहि पहाडमा मधेसको महत्वपूर्ण हिस्सा काटेर मिसाउने तर मधेसमा पहाडको अंस पर्नै नदिने बेइमान लुटेरा प्रवृति पनि राख्दछन् ।

एकथरी पुरातनवादी अथवा पलायनवादी सोच पनि अध्यावधी छ जसले संघीयताको नाममा यति कसरत गर्नुको सट्टा शाहिकालमा ल्याइएको पाँच बिकासक्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाए हुने धारणा राख्दछन् । तर यदि हिमाल पहाड मधेश मिलाएरै अथवा पाँच बिकासक्षेत्रलाई नै प्रदेश मान्ने भएको भए संघीयताको लागि यत्रो विधि कसरत किन गर्नु पर्थ्यो ? बिकासक्षेत्रको उक्त मोडल हिमाल पहाड मधेश सबै भएको सुन्दर समृद्ध भन्ने बिदेसी अथवा राजनितिमा कुनै योगदान नगर्ने तर राजनितिको उपलब्धी खानमा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिने सभ्रान्त कहलिन रुचाउने वर्ग पर्दछन् । तर तिनलाई के थाहा राजनितिको त्यो फल फलाउन राजनितिग्यले कति मेहनत गर्नुपर्यो ? त्यसैले यस्ता सुविधाभोगीहरुको बिचारको कुनै अर्थ रहदैन ।

यो मोडलले बितेका पाँच दशकमा मुलुकमा ठूलो राजनितिक, आर्थिक र प्रशासनिक खाडल पैदा गररेको छ । एकथरी समुदायको मात्र हालिमुहाली रह्यो राज्यसत्तामा र राज्यका अन्य सहयोगी अङ्ग, तह र निकायमा पनि । यो समुदाय राज्यको मालिक जस्तै स्थापित भयो । र बाकी समुदाय सधै उपेक्षा, हेला र दमनमा परि रहयो । यो समुदाय दास जस्तो भयो जहाँ मालिकको कृपामा बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मालिकको राम्रो चाकडी गर्यो मालिक प्रसन्न भयो भने धेरै पाउने र आफ्नो समुदायमा निकै रबाफ हुने तर राम्रो चाकडी गरेन मालिक प्रसन्न भएन भने जीवन धान्न गाह्रो हुने मात्र होइन कि स्वतन्त्रतापूर्वक बाच्न पाउने अधिकारबाट समेत बन्चित हुन पर्ने सम्मको अवस्था आउने परम्परा कायम  भयो । यी सामन्तहरुले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कतिपय आदिवासी भुमिपुत्रहरुको माझ पुगेर विभिन्न षडयन्त्र र जालझेल गरि फुटाई कमजोर पार्ने र तिनमाथी शासन गर्ने गरे भने कतिपयका जायजेथा हडपेर उठिबासै पारे जसले गर्दा भुमिपुत्रहरु आज कतै आफ्नै भुमिमा अल्पमतमा छन् त कतै सुकुम्बासी भैसकेका छन् ।

तर वैश्विकरनको प्रभावले नेपालिहरुमा जनचेतना बढ्दै गएपछी यी शोसित, दमित र सीमान्तकृतहरुले आफ्नो अधिकार चिन्दै गए र अधिकार र कृपाको बिचको अन्तर पनि बुझ्दै गए । फलस्वरुप अधिकारको लागि समय समयमा विभिन्न स्वरुपमा आवाजहरु उठ्नथाल्यो । त्यसै क्रममा विकासको लागि स्वशासन (स्वबिकास) को अवधारणा अनुरुप संघीयताको माग आएको हो । त्यसैले पुराना संरचनालाई परिवर्तन गरि नयाँ ढङ्गले राज्य पुनर्संरचना र सिमान्कन गर्नुपर्ने आवस्यक्ता परेको हो ।

प्रदेशको सिमान्कन गर्दा निश्चित आधार तय गर्नुपर्ने र सोही आधार सबै प्रदेशमा लागू गर्नुपर्ने हो । तर नयाँ सम्बिधानमा गरिएको ७ प्रदेशको सिमान्कनमा त्यो इमान्दारी देखिएन । सामन्तहरुले फेरि पनि आफू मालिक भएर सीमान्तकृत, दमित, पिछडिएका समुदायलाई रैती ठानी खैरात बाडेजस्तै कृपा गरि संघीयता दिएको अथवा दिने जस्तो व्यवहार देखाउदै छन् । पहाडको सिमान्कन गर्दा एउटा मापदण्ड प्रयोग गरिएको छ भने मधेशमा अर्कै बेइमानी व्यवहार गरिएको छ । त्यसै असन्तुष्टि स्वरुप थारु, मुस्लिम, पिछ्डावर्ग (OBC) लगायतका समस्त मधेसी आदिवासी जनजातीहरु सामन्तवर्गको यो षडयन्त्रपुर्ण विभेद विरुद्ध पछिल्लो ११० दिनदेखि देशभरी आन्दोलन गरिरहेका छन् भने पछिल्लो साढे दुई महिनादेखी भारतसँगको सिमानाकामा धर्ना दिदा आयात निर्यात बाधित भै मुलुकमा इन्धन, औसधि लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव भै जनजिवन अस्तव्यस्त छ । निकट छिमेकी सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यो राजनितिक समस्या हो र वार्ताद्वारा नै यसको समाधान खोजिनुपर्छ भनिरह्दा पनि सरकार र सत्ताधारी गठबन्धन सेना सहितको सुरक्षा निकायको प्रयोग गरि सैन्य समाधानको बाटोमा अग्रसर रहेको छ जस कारण  यो अवधिमा ५० जना जति शान्तिपुर्ण आन्दोलनकारी र सर्वसाधारण जनता सहित केही सुरक्षाकर्मि सुरक्षाकर्मी प्रहरिको समेतको ज्यान गैसकेको छ । यति हुदाहुदै पनि सरकार र सत्ताधारीहरु सम्वेदनशिल नभै भोजभतेर र अभावको मौका छोपी भ्रस्टाचार गर्न मात्र उद्धत देखिन्छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले नाकामुखी धर्ना गर्नथाले पछि आयात अबरुद्ध हुँदा भएको अभावको कारणले जनआक्रोश बढ्नसक्ने अवस्थालाई काउटर गर्न भारतले दिएको सुझावलाई हस्तक्षेप भनेर र मधेसिले गरेको नाका अवरोधलाई भारतिय नाकाबन्दी भनेर जनतामा खास गरेर पहाडी समुदायमा भारत बिरोधी भावना भड्काउन थालियो, जसले गर्दा मधेसिहरु माथिको दमन, अत्याचार र विभेद तिर जनताको ध्यान नजाओस् । यसबाट मधेसको समस्या झन् झन् बढ्दै गएको छ, मुलुक जटिलता तिर फस्दै छ र जनता अभाव र महगीको मारमा पिल्सिदै छ ।
यो समस्या समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्ष जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी राज्य पक्ष र सत्ताधारी गठबन्धन जिम्मेवार र सम्वेदनशिल हुनुपर्छ । राज्य पक्षले अहोरात्र खटेर असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै विभिन्न बहाना बनाई वार्तालाई औचित्यहिन बनाउने परिणाममुखी हुन नदिने जस्ता षडयन्त्रहरु हुदैछ । खास गरेर भन्ने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै वार्ता प्रती उदासिन देखिनुबाट केही गम्भीर खालका शंकाहरु पनि उत्पन्न हुन्छ । यस बारेमा सबै पक्ष र विद्वत समुदाय समेत गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने र समस्याको निकासको लागि जिम्मेवार पक्षलाई अधिकतम् दबाब दिन जरुरी छ ।

प्रदेशहरुको सिमान्कन गर्दा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्ने हो र उक्त मापदन्ड अनुसार सिमान्कन निर्धारन गर्नुपर्ने हो । कि त मधेशवादी दलहरुले मागे अनुसारको मेचीदेखि महाकालिसम्मको मधेशको भुभाग मिलाएर मधेशमा २ वटा प्रदेश बनाएर बिवाद सल्टाउनु पर्छ । हैन, मधेश पहाड मिसाएर बनाउने हो भने पहाड बहुल प्रदेशमा मधेश मिसाए जस्तै मधेश बहुल प्रदेशमा पहाड पनि मिसाउनु पर्छ । पहाडका प्रदेशलाई भारतसम्म जोड्ने बाटो राख्ने गरि मधेशलाई काट्ने हो भने मधेशको प्रदेशलाई पनि चिनसम्म जोड्ने नाका दिनुपर्छ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनु हुन्न । अन्यथा असन्तुष्टि र विवाद अवस्यम्भावी छ ।