नेपाली काङ्ग्रेसको सन्शोधन प्रस्तावले मधेशको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दैन । - C.N. Khadga

नेपाली काङ्ग्रेसको सन्शोधन प्रस्तावले मधेशको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दैन । - C.N. Khadga
========================================================= 
नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सम्बिधान सन्शोधन प्रस्तावले मधेशको मुख्य सरोकारलाई सम्बोधन गर्दैन । यो मधेससङ्ग मीठो धोका गर्न खसहरुको मिलोमत्तोमा ल्याइएको बल्छी प्रस्ताव हो । 
मधेशको स्तित्वसङ्ग जोडिएको प्राथमिक मुद्दा हो प्रादेसिक सिमान्कन जुन सम्बिधानमा अत्यन्त षडयन्त्रपुर्ण ढङ्गले गरिएको छ । वर्तमान सिमान्कनको कुनै पनि वैग्यानिक आधार छैन । यो सम्पुर्ण रुपमा षडयन्त्रपुर्ण छ । आदिवासि, जनजाती, पिछ्डावर्ग, मुस्लिम लगायत सम्पुर्ण मधेश र मधेशी विरुद्ध दीर्घगामी षडयन्त्रको तहत यी समुदाय बहुल क्षेत्रलाई बडो चलाखिपुर्वक छिन्नभिन्न पारी खस आर्य बहुल प्रदेशहरुमा मिसाइएको छ ताकी यी समुदाय कहिल्यै पनि सङ्गठित भै खस सत्ताको लागि चुनौती बन्न न सकुन् । 
नेपालको २२ जिल्ला रहेको मधेशलाई ५ टुक्रा पारी अन्य खस बहुल प्रदेशमा मिलाएर मात्र ८ जिल्लाको एउटा समुहलाई मधेश रहने गरि सिमान्कन गरिएको छ, मधेशका अन्य १४ वटा जिल्ला पुनः खस उपनिवेश नै रहने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । फेरि सिमान्कन एकपटक कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसमा पुनः हेरफेर गर्न असम्भव हुनेछ किनकी कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो क्षेत्र अर्को प्रदेशलाई दिन मान्दैन । त्यसैले मधेशी र थारुले सिमान्कन अहिले नै सच्याउन खस शासकवर्गहरुसङ्ग माग गरेका हुन् । 
तर मधेश थरुहटले भने जस्तो सिमान्कन सच्याइयो भने कैयन प्रमुख खस शासकहरु अल्पमतमा पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यहि मुख्य कारन हो काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पहाडी खस पार्टीहरु सिमान्कन सच्याउन नचाहेका । र, सिमान्कनको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नकै लागि यी खसहरुले मिलेेमत्तो गरि यो सम्विधान सन्सोधन प्रस्ताव ल्याएका हुन्, कुनै मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो ल्याएका होइनन्, मधेशलाई पुनः ठग्ने कुत्सित मनसायले ल्याएका हुन् । अन्यथा असन्तुस्टिको प्रमुख विषयलाई ओझेलमा पारेर अन्य सहायक मागसङ्ग सम्बन्धित सन्शोधन प्रस्ताव सन्सदमा आउने थिएन, प्रमुख मुद्दामै छलफल हुन्थ्यो र त्यसैको सम्बोधन हुन्थ्यो । निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय पछि पनि सन्शोधन गर्न सकिन्छ तर सिमान्कन अहिले भएन भने कहिल्यै हुदैन । 
यहि सम्वेदनशिलतालाई बुझेका मधेशी नेताहरुले पहाडी सरकारले भारतलाई सुम्पिआएको ३ महिनामा सिमान्कन बिवाद बारे राजनितिक सहमती गर्ने भन्ने प्रस्ताव मान्न भारतले गरेको अनुरोध समेत अस्विकार गरेका हुन् । किनभने यी षडयन्त्रकारी पहाडी खस शासकले बुझेका छन् कि ३ महिनाको समय लियो भने आन्दोलनरत जनता शान्त भैहाल्छन र यश बिचमा केही लोभी स्वभावकालाई मन्त्री पनि बनाउन सकियो भने फेरि यिनका जनता यिनलाई नै धोकेवाज भन्दै लखेट्ने छन् । यश बिचमा वर्तमान संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त समय पनि पाइन्छ, यसरी बडो षडयन्त्रपुर्वक सबल, सशक्त र खस सत्ताको लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने मधेश प्रदेशको माग तुहाउन सकिन्छ र पुनः वर्सौसम्म नेपाल माथी एकछत्र शासन गर्न पाइन्छ । 
तर यसपटक यो षडयन्त्र सफल हुनेवाला छैन । एउटा मोर्चाका ४ जना नेता सत्ता लोभमा फसे पनि अन्य दलहरू र अन्य संघर्षरत मोर्चाहरु पछि हट्ने अवस्था छैन । मधेशको आन्दोलन यसपटक राजनितिक पार्टी मात्रको नियन्त्रनमा छैन, यो आन्दोल जनताको स्तरमा पुगिसक्यो । बर्षादेखि शीतलहरसम्म आइपुग्दा पनि, बेरोजगारी, महङ्गी र अभावले त्राहित्राही भए पनि र ५०औं जनाले ज्यान गुमाइसके पनि जनता गोलि खानबाट डराएका छैनन्, मधेश पछि हट्ने छाटकाट छैन । काङ्ग्रेस सहित ‪#‎दाहालओलिकरप्सन‬गठबंधनको बुद्धिमानी यसैमा छ कि शीघ्रातिशीघ्र सिमान्कन सहितका मागहरु सम्बोधन गरोस् अन्यथा मुलुक ठूलो दुर्घटना तिर जाने छ र यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी यहि ३ प्रमुख दलको हुनेछ ।