KP Oli led #DahalOliCorruption alliance government should resign immediately. --- C.N. Khadga

Now it can be said that Nepal is almost at a stage of failure. Since four months there is no sufficient fuel supply, no cooking gas, no firewood, no medicines, no sufficient food items, and now no power supply too. Victims of the devastating April 25 earthquake are still in limbo waiting relief and rehabilitation package. More than half of the populace are on strike and agitation since more than four months demanding their respected identity, territorial presence and rightful shares in state mechanisms be incorporated in new constitution. But the CPN-UML led government, besides making provocative remarks and killing peaceful protesters and innocent children and women, is totally fail to manage the crisis and smooth supply of daily necessary materials to common people. Schools and colleges as well as hospitals are disturbed due to fuel and power crisis. But even senior officials of security agencies are found involved in corruption and black marketing. More than 2 dozens of politicians of major political parties including former prime ministers, ministers and law makers are under investigation of Commission of Investigation of Abuse of Authority in charge of corruption or misappropriation of properties. Chief (IGP) of Armed Police Force along with two DIGs and other officers are suspended in charge of corruption. But still the hawadari (Wind-man) prime minister KP Sharma Oli (‪#‎DahalOliCorruption‬ alliance) is making people fool promising to make country loadsheding free within a year by producing electricity from wind while country is facing at least 11 hours of declared power shortage daily but power outage is almost 20 hours a day in real. Credibility of state is failed. Nobody trusts decisions or commitment of government or ruling parties. In spite of making meaningful and clear dialogue with agitating own citizens and political parties, government itself handovers the domestic agenda to other country and seeks external mediation. All these things show lack of gut and confidence of Nepalese government and ruling parties to resolve national crisis and manage the situation to be able to drive the nation well. So, this government should immediately resign and pave ways for a consensus to solve the national crisis.

नेपाली काङ्ग्रेसको सन्शोधन प्रस्तावले मधेशको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दैन । - C.N. Khadga

नेपाली काङ्ग्रेसको सन्शोधन प्रस्तावले मधेशको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दैन । - C.N. Khadga
========================================================= 
नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सम्बिधान सन्शोधन प्रस्तावले मधेशको मुख्य सरोकारलाई सम्बोधन गर्दैन । यो मधेससङ्ग मीठो धोका गर्न खसहरुको मिलोमत्तोमा ल्याइएको बल्छी प्रस्ताव हो । 
मधेशको स्तित्वसङ्ग जोडिएको प्राथमिक मुद्दा हो प्रादेसिक सिमान्कन जुन सम्बिधानमा अत्यन्त षडयन्त्रपुर्ण ढङ्गले गरिएको छ । वर्तमान सिमान्कनको कुनै पनि वैग्यानिक आधार छैन । यो सम्पुर्ण रुपमा षडयन्त्रपुर्ण छ । आदिवासि, जनजाती, पिछ्डावर्ग, मुस्लिम लगायत सम्पुर्ण मधेश र मधेशी विरुद्ध दीर्घगामी षडयन्त्रको तहत यी समुदाय बहुल क्षेत्रलाई बडो चलाखिपुर्वक छिन्नभिन्न पारी खस आर्य बहुल प्रदेशहरुमा मिसाइएको छ ताकी यी समुदाय कहिल्यै पनि सङ्गठित भै खस सत्ताको लागि चुनौती बन्न न सकुन् । 
नेपालको २२ जिल्ला रहेको मधेशलाई ५ टुक्रा पारी अन्य खस बहुल प्रदेशमा मिलाएर मात्र ८ जिल्लाको एउटा समुहलाई मधेश रहने गरि सिमान्कन गरिएको छ, मधेशका अन्य १४ वटा जिल्ला पुनः खस उपनिवेश नै रहने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । फेरि सिमान्कन एकपटक कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसमा पुनः हेरफेर गर्न असम्भव हुनेछ किनकी कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो क्षेत्र अर्को प्रदेशलाई दिन मान्दैन । त्यसैले मधेशी र थारुले सिमान्कन अहिले नै सच्याउन खस शासकवर्गहरुसङ्ग माग गरेका हुन् । 
तर मधेश थरुहटले भने जस्तो सिमान्कन सच्याइयो भने कैयन प्रमुख खस शासकहरु अल्पमतमा पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यहि मुख्य कारन हो काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पहाडी खस पार्टीहरु सिमान्कन सच्याउन नचाहेका । र, सिमान्कनको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नकै लागि यी खसहरुले मिलेेमत्तो गरि यो सम्विधान सन्सोधन प्रस्ताव ल्याएका हुन्, कुनै मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो ल्याएका होइनन्, मधेशलाई पुनः ठग्ने कुत्सित मनसायले ल्याएका हुन् । अन्यथा असन्तुस्टिको प्रमुख विषयलाई ओझेलमा पारेर अन्य सहायक मागसङ्ग सम्बन्धित सन्शोधन प्रस्ताव सन्सदमा आउने थिएन, प्रमुख मुद्दामै छलफल हुन्थ्यो र त्यसैको सम्बोधन हुन्थ्यो । निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय पछि पनि सन्शोधन गर्न सकिन्छ तर सिमान्कन अहिले भएन भने कहिल्यै हुदैन । 
यहि सम्वेदनशिलतालाई बुझेका मधेशी नेताहरुले पहाडी सरकारले भारतलाई सुम्पिआएको ३ महिनामा सिमान्कन बिवाद बारे राजनितिक सहमती गर्ने भन्ने प्रस्ताव मान्न भारतले गरेको अनुरोध समेत अस्विकार गरेका हुन् । किनभने यी षडयन्त्रकारी पहाडी खस शासकले बुझेका छन् कि ३ महिनाको समय लियो भने आन्दोलनरत जनता शान्त भैहाल्छन र यश बिचमा केही लोभी स्वभावकालाई मन्त्री पनि बनाउन सकियो भने फेरि यिनका जनता यिनलाई नै धोकेवाज भन्दै लखेट्ने छन् । यश बिचमा वर्तमान संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त समय पनि पाइन्छ, यसरी बडो षडयन्त्रपुर्वक सबल, सशक्त र खस सत्ताको लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने मधेश प्रदेशको माग तुहाउन सकिन्छ र पुनः वर्सौसम्म नेपाल माथी एकछत्र शासन गर्न पाइन्छ । 
तर यसपटक यो षडयन्त्र सफल हुनेवाला छैन । एउटा मोर्चाका ४ जना नेता सत्ता लोभमा फसे पनि अन्य दलहरू र अन्य संघर्षरत मोर्चाहरु पछि हट्ने अवस्था छैन । मधेशको आन्दोलन यसपटक राजनितिक पार्टी मात्रको नियन्त्रनमा छैन, यो आन्दोल जनताको स्तरमा पुगिसक्यो । बर्षादेखि शीतलहरसम्म आइपुग्दा पनि, बेरोजगारी, महङ्गी र अभावले त्राहित्राही भए पनि र ५०औं जनाले ज्यान गुमाइसके पनि जनता गोलि खानबाट डराएका छैनन्, मधेश पछि हट्ने छाटकाट छैन । काङ्ग्रेस सहित ‪#‎दाहालओलिकरप्सन‬गठबंधनको बुद्धिमानी यसैमा छ कि शीघ्रातिशीघ्र सिमान्कन सहितका मागहरु सम्बोधन गरोस् अन्यथा मुलुक ठूलो दुर्घटना तिर जाने छ र यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी यहि ३ प्रमुख दलको हुनेछ ।

‪#‎दाहालओलिकरप्सन‬ गठबंधनको आधार नै अपराधहरु माफ गराइदिने शर्तनामा हो

रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोगले कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कार्यबाही गराउने रे । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले साढे दुई वर्षदेखि अनशनरत कृष्णप्रसादकी आमा गङ्गामायालाई 2072 Push 1 ma आश्वासन दिएका । के अनुपराज जि ले आफ्नो बचन पूरा गर्न सक्नु होला त ? नन्दप्रसाद जि त ३३३ दिनको अनशन पश्चात् दम तोड्नु भो, गङ्गामाया जि अझै सास धानिराख्नु भाछ । ‪#‎दाहालओलिकरप्सन‬ गठबंधनको आधार नै यस्ता अपराधहरु माफ गराइदिने शर्तनामा हो क्यारे, कसले कसलाई कार्यबाही गर्ने । कार्यबाही भयो भने त गठबंधन नै टुट्ने र ओलिको कुर्सी नै धरापमा पर्ने होला । गृहमन्त्री नै हत्यारा समुहकै परे, झन कहाँबाट कार्यबाही हुनु । तर यति थाहा हुदाहुदै पनि अनुपराज जि ले किन झुठो आश्वासन दिनु भयो होला त ? हेर्दै जाऔं महान रास्ट्रबादी नेपाली जनताले पनि यो #दाहालओलिकरप्सन गठबंधनलाई कहिलेसम्म नरोधम मच्चाउन दिदो रैछ ।

के अख्तियारले नेपाली सेना भित्रका अनियमिततासम्म आफ्नो दृस्टी पुर्याउन सक्ला ?

अख्तियारले ठूलो माछा समात्ने क्रममा प्रथम चरणमा पुर्बप्रधानमन्त्री सहित २ दर्जन बढी राजनितिग्यहरुलाई पत्र काटे जसबाट ‪#‎काङ्ग्रेस‬ ‪#‎एमाले‬ र ‪#‎माओवादी‬ पार्टी भित्र निकै खैलाबैला मचायो । नेताहरुले त प्रतिशोधमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिङ्ह कार्की माथी महाभियोग लगाउनेसम्मको कुरा पनि गरे । त्यस्तै दोस्रो चरणमा सशस्त्र प्रहरिका आइजिपी र डिआइजी समेत माथी हात हालेर निकै साहस देखाएको छ । आइजिपिले स्वयं राजिनामा दिए भने अन्यलाई सरकारले निलम्बन गरेको छ । देशको प्रमुख सुरक्षा अङ्गका सर्बोच्च अधिकारी नै यसरी भ्रस्टाचारमा मुछिएपछी सम्पुर्ण संगठनलाई ठूलो धक्का लागेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको बिस्वस्नियता माथी यसले प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । के यसकै लागि सशस्त्र प्रहरी भन्सार चेकजाँचमा खटाइन्थ्यो ? यो त सुरुवात हो, माथीबाटै अनुसन्धान सुरु भएको अवस्थामा तलका अझ कति समेटिन्छन हेर्न बाकी नै छ । 
भ्रस्टाचार बिरोधी अभियानमा अख्तियारलाई सम्पुर्ण स्वच्छ न्यायप्रेमी नेपालिले साथ दिनुपर्छ । आफू आम अनुसन्धान परिधिभन्दा बाहिर रह्न रुचाउने नेपाली सेना भित्र पनि भ्रस्टाचारका कुरा बेलाबखतमा नआएका होइनन् । के अख्तियारले नेपाली सेना भित्रका अनियमिततासम्म आफ्नो दृस्टी पुर्याउन सक्ला ?

संघीयता र सिमान्कन सम्बन्धि बहस र समाधानको पाटो - C.N. Khadga, General Secretary, Nepal OBC Federation

देशमा संघीयता सम्बन्धि बहस र वादविवाद चलिरहदा प्रादेशिक सिमान्कनका विभिन्न मोडलहरु आइरहेका छन् । कोहि हिमाल पहाड मधेस मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्ने भन्छन् भने कोहि पहाड र मधेस छुट्टाछुट्टै प्रदेशहरु हुनुपर्ने धारना राख्छन् । साथै कोहि पहाडमा मधेसको महत्वपूर्ण हिस्सा काटेर मिसाउने तर मधेसमा पहाडको अंस पर्नै नदिने बेइमान लुटेरा प्रवृति पनि राख्दछन् ।

एकथरी पुरातनवादी अथवा पलायनवादी सोच पनि अध्यावधी छ जसले संघीयताको नाममा यति कसरत गर्नुको सट्टा शाहिकालमा ल्याइएको पाँच बिकासक्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाए हुने धारणा राख्दछन् । तर यदि हिमाल पहाड मधेश मिलाएरै अथवा पाँच बिकासक्षेत्रलाई नै प्रदेश मान्ने भएको भए संघीयताको लागि यत्रो विधि कसरत किन गर्नु पर्थ्यो ? बिकासक्षेत्रको उक्त मोडल हिमाल पहाड मधेश सबै भएको सुन्दर समृद्ध भन्ने बिदेसी अथवा राजनितिमा कुनै योगदान नगर्ने तर राजनितिको उपलब्धी खानमा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिने सभ्रान्त कहलिन रुचाउने वर्ग पर्दछन् । तर तिनलाई के थाहा राजनितिको त्यो फल फलाउन राजनितिग्यले कति मेहनत गर्नुपर्यो ? त्यसैले यस्ता सुविधाभोगीहरुको बिचारको कुनै अर्थ रहदैन ।

यो मोडलले बितेका पाँच दशकमा मुलुकमा ठूलो राजनितिक, आर्थिक र प्रशासनिक खाडल पैदा गररेको छ । एकथरी समुदायको मात्र हालिमुहाली रह्यो राज्यसत्तामा र राज्यका अन्य सहयोगी अङ्ग, तह र निकायमा पनि । यो समुदाय राज्यको मालिक जस्तै स्थापित भयो । र बाकी समुदाय सधै उपेक्षा, हेला र दमनमा परि रहयो । यो समुदाय दास जस्तो भयो जहाँ मालिकको कृपामा बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मालिकको राम्रो चाकडी गर्यो मालिक प्रसन्न भयो भने धेरै पाउने र आफ्नो समुदायमा निकै रबाफ हुने तर राम्रो चाकडी गरेन मालिक प्रसन्न भएन भने जीवन धान्न गाह्रो हुने मात्र होइन कि स्वतन्त्रतापूर्वक बाच्न पाउने अधिकारबाट समेत बन्चित हुन पर्ने सम्मको अवस्था आउने परम्परा कायम  भयो । यी सामन्तहरुले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कतिपय आदिवासी भुमिपुत्रहरुको माझ पुगेर विभिन्न षडयन्त्र र जालझेल गरि फुटाई कमजोर पार्ने र तिनमाथी शासन गर्ने गरे भने कतिपयका जायजेथा हडपेर उठिबासै पारे जसले गर्दा भुमिपुत्रहरु आज कतै आफ्नै भुमिमा अल्पमतमा छन् त कतै सुकुम्बासी भैसकेका छन् ।

तर वैश्विकरनको प्रभावले नेपालिहरुमा जनचेतना बढ्दै गएपछी यी शोसित, दमित र सीमान्तकृतहरुले आफ्नो अधिकार चिन्दै गए र अधिकार र कृपाको बिचको अन्तर पनि बुझ्दै गए । फलस्वरुप अधिकारको लागि समय समयमा विभिन्न स्वरुपमा आवाजहरु उठ्नथाल्यो । त्यसै क्रममा विकासको लागि स्वशासन (स्वबिकास) को अवधारणा अनुरुप संघीयताको माग आएको हो । त्यसैले पुराना संरचनालाई परिवर्तन गरि नयाँ ढङ्गले राज्य पुनर्संरचना र सिमान्कन गर्नुपर्ने आवस्यक्ता परेको हो ।

प्रदेशको सिमान्कन गर्दा निश्चित आधार तय गर्नुपर्ने र सोही आधार सबै प्रदेशमा लागू गर्नुपर्ने हो । तर नयाँ सम्बिधानमा गरिएको ७ प्रदेशको सिमान्कनमा त्यो इमान्दारी देखिएन । सामन्तहरुले फेरि पनि आफू मालिक भएर सीमान्तकृत, दमित, पिछडिएका समुदायलाई रैती ठानी खैरात बाडेजस्तै कृपा गरि संघीयता दिएको अथवा दिने जस्तो व्यवहार देखाउदै छन् । पहाडको सिमान्कन गर्दा एउटा मापदण्ड प्रयोग गरिएको छ भने मधेशमा अर्कै बेइमानी व्यवहार गरिएको छ । त्यसै असन्तुष्टि स्वरुप थारु, मुस्लिम, पिछ्डावर्ग (OBC) लगायतका समस्त मधेसी आदिवासी जनजातीहरु सामन्तवर्गको यो षडयन्त्रपुर्ण विभेद विरुद्ध पछिल्लो ११० दिनदेखि देशभरी आन्दोलन गरिरहेका छन् भने पछिल्लो साढे दुई महिनादेखी भारतसँगको सिमानाकामा धर्ना दिदा आयात निर्यात बाधित भै मुलुकमा इन्धन, औसधि लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव भै जनजिवन अस्तव्यस्त छ । निकट छिमेकी सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यो राजनितिक समस्या हो र वार्ताद्वारा नै यसको समाधान खोजिनुपर्छ भनिरह्दा पनि सरकार र सत्ताधारी गठबन्धन सेना सहितको सुरक्षा निकायको प्रयोग गरि सैन्य समाधानको बाटोमा अग्रसर रहेको छ जस कारण  यो अवधिमा ५० जना जति शान्तिपुर्ण आन्दोलनकारी र सर्वसाधारण जनता सहित केही सुरक्षाकर्मि सुरक्षाकर्मी प्रहरिको समेतको ज्यान गैसकेको छ । यति हुदाहुदै पनि सरकार र सत्ताधारीहरु सम्वेदनशिल नभै भोजभतेर र अभावको मौका छोपी भ्रस्टाचार गर्न मात्र उद्धत देखिन्छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले नाकामुखी धर्ना गर्नथाले पछि आयात अबरुद्ध हुँदा भएको अभावको कारणले जनआक्रोश बढ्नसक्ने अवस्थालाई काउटर गर्न भारतले दिएको सुझावलाई हस्तक्षेप भनेर र मधेसिले गरेको नाका अवरोधलाई भारतिय नाकाबन्दी भनेर जनतामा खास गरेर पहाडी समुदायमा भारत बिरोधी भावना भड्काउन थालियो, जसले गर्दा मधेसिहरु माथिको दमन, अत्याचार र विभेद तिर जनताको ध्यान नजाओस् । यसबाट मधेसको समस्या झन् झन् बढ्दै गएको छ, मुलुक जटिलता तिर फस्दै छ र जनता अभाव र महगीको मारमा पिल्सिदै छ ।
यो समस्या समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्ष जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी राज्य पक्ष र सत्ताधारी गठबन्धन जिम्मेवार र सम्वेदनशिल हुनुपर्छ । राज्य पक्षले अहोरात्र खटेर असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै विभिन्न बहाना बनाई वार्तालाई औचित्यहिन बनाउने परिणाममुखी हुन नदिने जस्ता षडयन्त्रहरु हुदैछ । खास गरेर भन्ने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै वार्ता प्रती उदासिन देखिनुबाट केही गम्भीर खालका शंकाहरु पनि उत्पन्न हुन्छ । यस बारेमा सबै पक्ष र विद्वत समुदाय समेत गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने र समस्याको निकासको लागि जिम्मेवार पक्षलाई अधिकतम् दबाब दिन जरुरी छ ।

प्रदेशहरुको सिमान्कन गर्दा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्ने हो र उक्त मापदन्ड अनुसार सिमान्कन निर्धारन गर्नुपर्ने हो । कि त मधेशवादी दलहरुले मागे अनुसारको मेचीदेखि महाकालिसम्मको मधेशको भुभाग मिलाएर मधेशमा २ वटा प्रदेश बनाएर बिवाद सल्टाउनु पर्छ । हैन, मधेश पहाड मिसाएर बनाउने हो भने पहाड बहुल प्रदेशमा मधेश मिसाए जस्तै मधेश बहुल प्रदेशमा पहाड पनि मिसाउनु पर्छ । पहाडका प्रदेशलाई भारतसम्म जोड्ने बाटो राख्ने गरि मधेशलाई काट्ने हो भने मधेशको प्रदेशलाई पनि चिनसम्म जोड्ने नाका दिनुपर्छ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनु हुन्न । अन्यथा असन्तुष्टि र विवाद अवस्यम्भावी छ ।